roglognews.com
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग और भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के विरोध में देहरादून में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी की भूमिका को सार्वजनिक करने की मांग उठाई। इसके साथ ही कांग्रेस ने भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया।कांग्रेस की ओर से निकाली गई बाइक रैली देहरादून के शिमला बाईपास से शुरू हुई। रैली जीएमएस रोड और बल्लूपुर होते हुए घंटाघर पहुंची, जहां इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन का समापन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद नेताओं ने इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।
इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह-प्रभारी सुरेंद्र सिंह और गुरदीप सिंह सप्पल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, भारत सिंह रावत, विधायक भुवन कापड़ी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी ने उत्तराखंड की अस्मिता, मान-सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। रावत ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने और संदिग्ध वीआईपी की पहचान स्पष्ट होने से पहले दुष्यंत कुमार गौतम को राज्यपाल नियुक्त किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने अंकिता के माता-पिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में उठ रहे सवालों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
वहीं, कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुरुआत से ही कथित वीआईपी को बचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया गया और मामले में छोटी कड़ियों पर कार्रवाई हुई, जबकि कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर सवाल बने हुए हैं। कापड़ी ने कहा कि प्रदेश में लगातार आंदोलन के बाद सीबीआई जांच की मांग उठी थी, लेकिन अब तक जनता के मन में कई सवाल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी संबंधित व्यक्ति को संरक्षण दे रही है। कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस मुद्दे को भूलेगी नहीं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, मामले से जुड़े सभी सवालों का जवाब सामने लाने और प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेग
