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हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण की गई भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल टल चुका है. मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी. हालांकि, फैसला आने को लेकर पूर्व में ही प्रशासन ने सभी तैयारी कर ली है. क्षेत्र में भारी फोर्स को तैनात किया गया. नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस ने फुलप्रूफ सुरक्षा की हुई है. उपद्रव फैलाने की प्लानिंग कर रहे 23 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.
नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा इलाके में रेलवे विभाग की 30 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा. ऐसे में प्रशासन द्वारा बनभूलपुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. जगह जगह पुलिस फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया. रूट डायवर्ड किए गए हैं.
7 ड्रोन कैमरों से क्षेत्र में नजर रखी जा रही है. सोमवार को पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था. 121 लोगों पर निरोधात्मक एक्शन हुआ था.
SSP ने कहा कि यदि दंगा भड़काने की साजिश हुई, तो सीधे जेल होगी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नज़र बनाए हुए है. इतना ही नहीं, आज भी पुलिस ने कुछ अराजकतत्वों को हिरासत में लिया है.
आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बड़ा फैसला दे सकती है. 30 हेक्टेयर अतिक्रमण हुई भूमि में 3,660 पक्के मकान हैं. इसमें पांच हजार से अधिक परिवार निवास करते हैं. ऐसा अनुमान है कि यहां करीब 50 हजार लोग रहते हैं.
गौरतलब है कि बनभूलपुरा में ही अतिक्रमण हटाने के दौरान पिछले साल 8 फरवरी को उपद्रवियों ने फसाद कर दिया था. इस उपद्रव में कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.
उपद्रवी भीड़ ने थाना तक जला दिया था. इस घटना का मुकदमा अभी भी चल रहा है. इसी कारण इस संवेदनशील क्षेत्र से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए जिला प्रशासन ने तगड़ी तैयारी करने का दावा किया है.
सोमवार को आरपीएफ और जिला पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया था. लोगों से अपील की गई है कि किसी भी भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें. कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, उसका सम्मान किया जाए.
