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देहरादून: बीते 29 जुलाई से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल, जिसने देहरादून में रजिस्ट्री के कामकाज को पूरी तरह ठप्प कर दिया था, आखिरकार समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद, अधिवक्ताओं ने हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, आज से रजिस्ट्री का कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
इस हड़ताल का मुख्य कारण स्टाम्प बिक्री को लेकर उठी समस्याएं थीं। अधिवक्ताओं का कहना था कि स्टाम्प की बिक्री रोके जाने से न केवल रजिस्ट्री का कामकाज बाधित हो रहा था, बल्कि इससे जुड़े अन्य लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे थे। रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज ठप्प होने के कारण आम जनता को अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों के संपत्ति संबंधी मामले अटके हुए थे, और खरीद-फरोख्त से जुड़े कामकाज पर भी नकारात्मक असर पड़ा था।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिवक्ताओं की मांगों को गंभीरता से सुनने के बाद, उन्हें आश्वासन दिया कि स्टाम्प बिक्री और रजिस्ट्री से जुड़े मुद्दों का समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न न हों।
अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया। उनका कहना है कि वे सरकार के इस रुख से संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके मुद्दों को हल करने में तेजी दिखाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में वे अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए और भी बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे।
हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से रजिस्ट्री कार्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ था, जिससे न केवल संपत्ति संबंधी मामले, बल्कि विवाह रजिस्ट्रेशन और अन्य कानूनी कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। स्टाम्प की बिक्री रोके जाने से कई अन्य व्यावसायिक कार्यों पर भी असर पड़ा था। हालांकि, आज से रजिस्ट्री का कामकाज फिर से शुरू होने से इन सभी रुके हुए कार्यों को निपटाने में मदद मिलेगी, और शहर में सामान्य स्थिति बहाल होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर यह भी कहा कि सरकार अधिवक्ताओं और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। उन्होंने अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, और इस बार भी यही प्रयास किया गया है।
इस प्रकार, देहरादून में अधिवक्ताओं की हड़ताल के समाप्त होने के साथ ही, रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज फिर से शुरू हो गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अब उम्मीद की जा रही है कि स्टाम्प बिक्री और रजिस्ट्री से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने के लिए सरकार और अधिवक्ताओं के बीच संवाद बना रहेगा।
