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उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने अहम निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में शिक्षा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। राज्य में पंजीकृत मदरसों की संरचना को देखते हुए यह बदलाव किया गया है, ताकि छोटे स्तर पर संचालित संस्थानों को आसानी मिल सके।
विशेष सचिव मुख्यमंत्री पराग मधुकर धाकटे ने बताया कि राज्य में 452 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें से केवल 52 मदरसे कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा देते हैं। ऐसे मदरसों को ही उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड, रामनगर से मान्यता लेनी होगी। बाकी कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला स्तर की समिति और सक्षम अधिकारी के माध्यम से मान्यता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे मान्यता प्रक्रिया आसान होगी और संस्थानों को राहत मिलेगी।
